*जिला जनसंपर्क कार्यालय सतना*
*समाचार (पार्ट-2)*
*मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की*
सतना 28 फरवरी 2024/मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से आगामी लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गयी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से जिले में निर्वाचन के संबंध में बिन्दुवार जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये। वीडियो कान्फ्रेसिंग में लोकसभा निर्वाचन के लिए 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों के सहायक मतदान केन्द्र बनाये जाने की कार्यवाही तथा मतगणना स्थल के प्रस्ताव की तैयारी के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता फोटो पहचान पत्रों के वितरण, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, बलनरेबल मैपिंग, संपत्ति विरूपण, दल के गठन, रूटचार्ट के निर्धारण, शिकायत कक्ष एवं कंट्रोल रूम की स्थापना सहित अन्य विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट एनआईसी में इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, डिप्टी कलेक्टर समुश द्विवेदी, इलेक्शन सुपरवाईजर सहित निर्वाचन कार्य से संबंधित उपस्थित रहे।
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*कलेक्टर मैहर ने ली टीएल बैठक*
सतना 28 फरवरी 2024/कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मैहर जिले के विभागीय अधिकारियों की टीएल बैठक ली गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा में पाया गया कि जीडीए, पशुपालन, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, एमपीआरडीसी, इलेक्शन, पीआईयू, जल निगम विभाग, कृषि कल्याण विभाग, आयुष्मान, रेवेन्यू ईआरएस, विभागो की शिकायत में कमी आई है। इसके आलावा जिन विभागो में शिकायते बढ़ी है, उन सभी विभागो को सीएम हेल्पलाइन में शिकायतो का निराकरण कर शिकायतकर्ता की सहमति से शिकायत बंद करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर एसडीएम मैहर सुरेश जादव, एसडीएम अमरपाटन आरती यादव, एलडीएम गौतम शर्मा, सीएमओ सौम्या मिश्रा, लालजी ताम्रकार, सीईओ जनपद प्रतिपाल बागरी, परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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*कमिश्नर ने लोकार्पण तथा शिलान्यास के संबंध में दिए निर्देश*
सतना 28 फरवरी 2024/प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 फरवरी को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर में विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में रीवा संभाग के सभी जिलों में निर्धारित स्थलों पर इसका सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण शाम 4.30 बजे से 5.30 बजे तक दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से रीवा संभाग के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रीवा संभाग के कमिश्नर गोपालचन्द्र डाड ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्धारित स्थलों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सांसदगणों, विधायकगणों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी तैनात कर उनके माध्यम से कार्यक्रम का गरिमापूर्ण आयोजन कराएं।
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*प्राथमिक शिक्षक स्मृति श्रीवास्तव निलंबित*
सतना 28 फरवरी 2024/कलेक्टर अनुराग वर्मा ने शासकीय हाई स्कूल धवारी गली नंबर 5 संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या धवारी जिला सतना की प्राथमिक शिक्षक श्रीमती स्मृति श्रीवास्तव को संस्था में पढ़ने वाली छात्रा से साफ-सफाई कार्य कराये जाने की घटना की प्रारंभिक जांच के पश्चात मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्रीमती श्रीवास्तव का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नागौद नियत किया गया है।
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*सी और डी ग्रेड में पाये गये 21 विभाग के अधिकारियों को नोटिस*
सतना 28 फरवरी 2024/सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर माह जनवरी 2024 की रैकिंग में सी और डी ग्रेड में पाये गये 21 विभागों के अधिकारियों को कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड ने नोटिस जारी कर अपना स्पष्टीकरण अगली टीएल बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। समय-सीमा में जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कलेक्टर मैहर ने जारी नोटिस में कहा है कि आपके विभाग के सी और डी ग्रेड में होने से सीएम हेल्पलाईन में मैहर जिले की रैकिंग प्रदेश स्तर पर प्रभावित हुई है। जिससे प्रतीत होता है कि आपके कार्यालय द्वारा शिकायतों के निराकरण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इन विभागों में पशुपालन एवं डेयरी, गृह विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, वन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और डी ग्रेड में शामिल उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, श्रम, जल संसाधन, सहाकारिता, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, नवीन तथा नवीकरणीय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, नर्मदा घाटी विकास और सामान्य प्रशासन विभाग जिला मैहर शामिल हैं। इसी प्रकार आरटीओ संजय श्रीवास्तव को टीएल बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।
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*साइबर तहसील में नामांतरण 15 दिन में*
*साइबर तहसील का शुभारंभ आज*
सतना 28 फरवरी 2024/मध्यप्रदेश के राजस्व प्रशासन सुधार में साइबर तहसील व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों के हित में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। 29 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ साइबर तहसील का शुभारंभ होगा। अब प्रदेश में राजस्व प्रकरणों का निराकरण अत्यंत कम समय में हो जाएगा। भू अभिलेखों में अमल के बाद भू-अभिलेखों एवं आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित पक्षकार को मिल सकेगी। अब अनावश्यक रूप से लंबित रहने वाले प्रकरणों का तकनीकी सहायता से कम समय में गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो सकेगा। साइबर तहसीलों में औसत 15 से 17 दिनों का समय लग रहा है, जो मैन्युअल प्रक्रिया में लगने वाले 60 दिनों की तुलना में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 15 दिन की समय सीमा में बिना आवेदन दिए, पेपरलेस और ऑनलाइन नामांतरण तथा भू अभिलेख अद्यतन करने के लिए साइबर तहसील स्थापित की गयी है। इस प्रकार संपूर्ण खसरा के क्रय-विक्रय से संबंधित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण साइबर तहसीलों से किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रकरणों में त्वरित नामांतरण के अलावा भू-अभिलेख अपडेट होगा। तहसील स्तर पर अविवादित प्रकरणों के निराकरण का भार कम होगा। साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन कर धारा 13-क में साइबर तहसील के प्रावधान किए गए हैं। अब साइबर तहसील की व्यवस्था सभी जिलों में लागू हो रही है।
*कैसे होगा काम*- साइबर तहसील में पंजीयन से नामांतरण तक की प्रकिया लागू कर दी गई है। साइबर तहसील को 4 अलग-अलग प्लेटफार्मों जैसे संपदा पोर्टल, भूलेख पोर्टल, राजस्व प्रकरण प्रबंधन व्यवस्था के पोर्टल से जोड़ दिया गया है।
*सायबर तहसील में ऐसे प्रकरण निराकरण योग्य हैं*- संपूर्ण खसरा, जिसे विभाजित नहीं किया गया एवं ऐसी जमीन जो किसी प्रकार से गिरवी या बंधक ना रखी गई हो। पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद और रजिस्ट्री के बाद रेवेन्यू पोर्टल पर स्वतः केस दर्ज हो जाएगा। इसके बाद सायबर तहसीलदार द्वारा जाँच की जाएगी। सूचना के बाद इश्तेहार एवं पटवारी रिपोर्ट के लिए मेमो जारी किया जाएगा। इसके बाद आदेश पारित कर भू-अभिलेख को अपडेट किया जाएगा। दस दिन बाद दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ई-मेल एवं वाट्सअप से आदेश दिए जायेंगे।
*साइबर तहसील की विशेषतायें व लाभ*- रजिस्ट्री के बाद बिना आवेदन किये नामांतरण का प्रखंड दर्ज हो जाता है। इस प्रक्रिया में क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में उपस्थित होने, पेशी पर आने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। नोटिस क्रेता विक्रेता तथा ग्राम के सभी निवासियों को एसएमएस से मिलता है। नोटिस आरसीएमएस पोर्टल पर भी दिखता है। इसमें ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अंतिम आदेश की कॉपी ई-मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदक को मिलेगी। आदेश पारित होते ही स्वतः भू-अभिलेखों में सुधार हो जाता है। आदेश एवं राजस्व अभिलेखों में अमल की प्रक्रिया अवकाश को छोड़कर 15 दिनों में पूरी हो जाएगी। इस प्रणाली से रियल टाइम में भू अभिलेख अपडेट किए जाने की अनूठी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे पटवारी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पटवारी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है। कम से कम समय में निराकरण होगा। पहले इन प्रक्रियाओं में औसत 60 दिन लग जाते थे। साइबर तहसील में औसत 15 दिनों में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। साइबर तहसील द्वारा पारित आदेश की पीडीएफ प्रति आवेदक को ईमेल-व्हाट्सएप से मिल जाएगी। इसकी प्रति आरसीएमएस पोर्टल पर भी अपलोड होगी।
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*ओलावृष्टि के सर्वेक्षण और किसानों को राहत के लिए जिलों में प्रक्रिया प्रारंभ*
*राजस्व महाअभियान की अवधि अब तक 10 मार्च तक*
*मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समीक्षा में दिए निर्देश*
सतना 28 फरवरी 2024/मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हाल ही में कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि के दृष्टिगत सर्वेक्षण सहित प्रभावित किसानों को राहत के लिए आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज शाम इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा में जानकारी दी गई कि प्रभावित जिलों में किसानों के हित में आवश्यक प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गत 15 जनवरी से प्रारंभ किए गए राजस्व महाअभियान को 29 फरवरी तक संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान में अब तक 1.65 लाख प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। कुल 2.5 लाख नए प्रकरणों को दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दो लाख 14 हजार समय सीमा पार वाले लंबित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया है। अभियान से आमजन को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अभियान की अवधि 10 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा समय सीमा पर लंबित राजस्व प्रकरणों (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख, दुरूस्ती, नक्शे पर तरमीम) के निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन 15 जनवरी से प्रारंभ किया गया था, जो जारी है। अभियान के लिए राजस्व विभाग ने समस्त जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये। सभी जिला कलेक्टर की निगरानी में चिन्हित गतिविधियों को संबंधित तहसीलदार एवं पटवारियों द्वारा पूर्ण करने का कार्य किया गया है। राज्य स्तर के साथ ही जिला स्तर और तहसील स्तर पर भी प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है।
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*आवेदन में आयु सीमा और प्रवेशित कक्षा हेतु कर सकेंगे संशोधन*
सतना 28 फरवरी 2024/राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए आयुसीमा अनुसार संशोधन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
उल्लेखनीय है कि, 28 फरवरी 2024 को ही राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विहित प्रावधान अनुरूप पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित आयुसीमा संबंधी निर्देश पत्र जारी किया है। इस सिलसिले में राज्य शिक्षा केन्द के द्वारा तत्काल आरटीई पोर्टल पर नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह तक, के.जी.-वन- न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह तक, के.जी.-टू – न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह तक तथा कक्षा-1 के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तक अंकित करने की सुविधा प्रदान की है।
संचालक ने बताया कि ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व में अपने बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वे पोर्टल पर पूर्व आवेदन में आयु, प्रवेशित कक्षा और चयनित स्कूलों संबंधी प्राथमिकता क्रम संबंधी सुधार कर सकेंगे। इसके साथ ही नवीन आवेदन के समय भी कक्षावार निर्धारित आयुसीमा ही लागू होंगी। तीन मार्च, 2024 तक आरटीई पोर्टल https://rteportal.mp.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च, 2024 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित संकुल केंद्रों में करा सकेंगे।
श्री धनराजू एस ने बताया कि 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जायेगा। साथ ही चयनित आवेदकों को एस.एम.एस. से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश पास कर सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्राइवेट स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी।
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*प्रकोष्ठ के अधिकारियों की बैठक स्थगित*
सतना 28 फरवरी 2024/लोकसभा निर्वाचन 2024 की गतिविधियों के सुचारु संपादन लिये विभिन्न प्रकोष्ठों में नियुक्त नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारियों की 29 फरवरी को संयुक्त कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई है।
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